कर्नाटक सरकार सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद बिना पंजीकरण वाले संगठनों द्वारा इन इमारतों व संपत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को दावा है कि कैबिनेट ने गुरुवार को “कर्नाटक रेगुलेशन आफ यूज आफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रापर्टी बिल-2026” लाने पर चर्चा की।
इस कदम का मकसद आरएसएस को बिना पूर्व अनुमति लिए सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से रोकना है।
एक सूत्र ने बताया कि अब किसी भी संगठन को कार्यक्रम करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे समूहों को भी सरकारी स्कूल की इमारतों या सार्वजनिक मैदानों का इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी।
