सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई विजय हंसारिया की रिपोर्ट में असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ( ADR ) के विश्लेषण के हवाले से कहा गया है कि 28 में से 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं।
इनमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
कई मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,000 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं।
इनमें से 519 मामलों की सुनवाई 10 साल से ज्यादा समय से चल रही है।
