गंगा न्यूज़ 24 • लखनऊ
PPP के नाम पर सरकारी अस्पतालों का निजीकरण जनता के साथ धोखा: जन स्वास्थ्य अभियान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली, बांदा, आंबेडकर नगर और चित्रकूट के चार स्थापित सरकारी अस्पतालों को 30 साल के लिए PPP मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों की CT स्कैन इकाइयां पहले ही निजी कंपनियों को जा चुकी हैं।
इस फैसले के खिलाफ लखनऊ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर जन स्वास्थ्य अभियान ने फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की।
अभियान ने उठाए गंभीर सवाल
जन स्वास्थ्य अभियान ने कहा कि यूपी में डॉक्टरों के 38% और नर्सों के 46% पद खाली हैं। शिशु मृत्यु दर देश में दूसरी सबसे खराब है और इलाज का 67.1% खर्च परिवार अपनी जेब से उठाते हैं।
ऐसे में सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देने से इलाज और महंगा होगा और गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।
क्या है मांग?
अभियान की मांग है कि सरकार निजीकरण की जगह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करे —
- खाली डॉक्टर-नर्स के पद भरे जाएं
- सरकारी अस्पतालों में दवा, जांच और इलाज मुफ्त और सुलभ हो
- PPP के नाम पर 30 साल के लिए अस्पताल निजी कंपनियों को न सौंपे जाएं
जन स्वास्थ्य अभियान ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा मुनाफे का धंधा नहीं, जनता का अधिकार है।

