इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादकारियों के मोबाइल पर रोक, बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करने वाला हिरासत में
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्टरूम में वादकारियों (Litigants) के मोबाइल फोन लेकर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।
क्या हुआ था –
- जस्टिस विक्रम डी. चौहान की कोर्ट (कोर्ट नं. 55) में सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति मोबाइल से कार्यवाही रिकॉर्ड करता पकड़ा गया।
- व्यक्ति की पहचान वाराणसी के हबीबपुरा निवासी राज कुलश्रेष्ठ के रूप में हुई।
- उसने बिना अनुमति रिकॉर्डिंग की बात स्वीकार की, लेकिन कारण नहीं बता सका।
- बेंच सेक्रेटरी ने फोन कब्जे में लिया तो उसमें कार्यवाही के 3 वीडियो मिले।
- कुलश्रेष्ठ का कोई केस उस बेंच में लगा नहीं था। उसके पास सिर्फ एडवोकेट चैंबर का पास था, कोर्टरूम का नहीं।
कोर्ट की टिप्पणी –
कोर्ट ने कहा, “ओपन जस्टिस का मतलब यह नहीं है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति फ्री ब्रॉडकास्ट करे।”
कोर्ट में स्वतंत्रता, बाल यौन शोषण, CBI, ED और MP/MLA जैसे संवेदनशील मामले सुने जाते हैं। कोर्ट के फैसले से पहले उनके तथ्य सोशल मीडिया पर नहीं जा सकते। बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी कार्यवाही रिकॉर्ड नहीं कर सकता।
कोर्ट का आदेश –
- वादकारी कोर्टरूम में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे।
- अगर किसी वादकारी के पास कोर्टरूम में मोबाइल मिला, तो संबंधित अधिवक्ता ही जिम्मेदार होगा।
- पास काउंटर पर नोटिस चस्पा होगा और पास पर भी मोबाइल बैन का उल्लेख होगा।
- बिना सही पास के किसी वादकारी को कोर्टरूम में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर CJM, प्रयागराज के सामने पेश करने का आदेश दिया गया।
बाद में क्या हुआ –
20 नवंबर को कुलश्रेष्ठ ने बिना शर्त माफी मांगी और भविष्य में रिकॉर्डिंग न करने का वचन दिया। कोर्ट ने कार्यवाही खत्म कर उसे रिहा करने का आदेश दिया। फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट कर रिसेट करके वापस करने को कहा गया। लेकिन मोबाइल बैन का आदेश जारी रहेगा।
केस: कुलदीप बत्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, Article 227 No. 14284 of 2026

