केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली-NCR में प्रदूषण से निपटने की दिशा में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया
इसके तहत दिल्ली-NCR में रजिस्टर्ड पुराने ट्रकों और बसों को हटाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें भारत स्टेज-4 बानी BS-IV या इससे पहले की ऐसी गढ़ियों को स्क्रैप कर या बाहर बेचकर उनकी जगह BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर टैक्स छूट सहित इंसेंटिव दिए जाएंगे। कुल 9,585 करोड़ की इस योजना में केंद्र 5,041 करोड़ रुपये देगा। बाकी के टैक्स लाभ दिल्ली, यूपी राजस्थान, हरियाणा की सरकारें देंगी।
स्कीम के तहत दिल्ली-NCR में 1.91 लाख पुराने ट्रकों और 16,329 पुरानी बसों को हटाने का लक्ष्य है। स्कीम का का लाभ लेने के लिए BS-III या इससे पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराना होगा। वहीं, BS-IV गाड़ियों को या तो स्क्रैप कराना होगा या उन्हें NCR से बाहर के ऐसे शहरों में बेचना होगा, जो नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के दायरे से बाहर हों। इसके बाद गाड़ी मालिकों को BS-VI गड़ी या BV खरीदकर उसे NCR में रजिस्टर कराना होगा।
