किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति – यमुना के पुनरुद्धार की दिशा में बड़ा कदम
स्थान: नई दिल्ली | दिनांक: 16 जून 2026 | जारीकर्ता: PIB Delhi
मुख्य बातें:
- अहम बैठक: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक हुई। लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों में सहमति बनी।
- MoU पर सहमति: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को तैयार। MoU के बाद परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
- वित्तीय व्यवस्था:
- परियोजना के जल घटक की 90% लागत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी।
- शेष 10% वित्तीय भार 6 भागीदार राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।
- पानी-बिजली का बंटवारा: हिमाचल प्रदेश के पानी के हिस्से को दिल्ली और राजस्थान को आवंटित करने पर सहमति बनी। इसके बदले दिल्ली और राजस्थान परियोजना के विद्युत घटक में हिमाचल प्रदेश के हिस्से की लागत साझा करेंगे।
- यमुना के लिए महत्व: यह निर्णय स्वच्छ और पुनर्जीवित यमुना की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे नदी में स्वच्छ जल का प्रवाह बढ़ेगा।
- बैठक में उपस्थित: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सरकार का रुख: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ‘संवाद से समाधान’ के सिद्धांत को लागू कर वर्षों से लंबित राष्ट्रीय और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बना रही है।
