कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार सिंडिकेट बेनकाब, ठेकेदारों ने खोले राज; विकास कार्यों में 60% तक अफसरों की वसूली, BJP मेयर प्रमिला पाण्डेय के बेटे को भी देना पड़ता था ‘बंटी टैक्स’!
उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम से भ्रष्टाचार का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विकास कार्यों में लूट के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।
पुलिस हिरासत में आए आरोपी ठेकेदार रज्जन बाजपेई और संदीप जैन ने पूछताछ के दौरान ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पूछताछ में पता चला है कि नगर निगम में अफसरों और ठेकेदारों की गहरी मिलीभगत से जनता के विकास के लिए आने वाले फंड की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है।
आरोपियों के मुताबिक, सरकारी खजाने से विकास कार्यों के लिए मिलने वाले हर 100 रुपये में से वास्तविक जमीन पर केवल 40 रुपये ही खर्च किए जाते हैं। बाकी के 60 फीसदी हिस्से की भारी-भरकम दलाली बांटी जाती है। इस पूरे गणित के तहत 40 रुपये नगर निगम के लेखाकारों, इंजीनियरों, बड़े अधिकारियों और राजनीतिक रसूख वाले लोगों की जेब में जाते हैं, जिनकी हिस्सेदारी अलग-अलग स्तर पर तय होती है। वहीं, शेष 20 फीसदी कमीशन खुद ठेकेदार अपने पास रख लेते हैं।
जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक बेहद अहम ‘कमीशन लिस्ट’ भी लगी है। सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में निचले स्तर के बाबुओं से लेकर बड़े अधिकारियों और नेताओं तक के नाम उनके तय कमीशन प्रतिशत के साथ दर्ज हैं। माना जा रहा है कि यह गुप्त सूची जल्द ही एसआईटी (SIT) को सौंपी जाएगी। अगर इस लिस्ट के नाम और आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, तो कई बड़े चेहरे पुलिस और जांच एजेंसियों की सीधी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।
