SC ने मुफ्त की रेवड़ियां चलन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नीतियों पर चिंता जताते हुए कहा है, “राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, आपको लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बनाने चाहिए ताकि वे गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखें।” कोर्ट ने कहा, “अगर आप मुफ्त भोजन, गैस और बिजली देना शुरू कर देंगे…तो फिर लोग काम क्यों करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल
