सूर्यधार योजना: अधिकारियों की लापरवाही की पूरी कहानी

गंगा न्यूज़ 24 • देहरादून | विशेष रिपोर्ट

सूर्यधार योजना: अधिकारियों की लापरवाही की पूरी कहानी

ड्रीम प्रोजेक्ट बना जांच का मुद्दा, EE निलंबित, पर बड़े सवाल अब भी बाकी

देहरादून: डोईवाला में जखम नदी पर बनी सूर्यधार झील, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया, आज अपनी खूबसूरती से ज्यादा अधिकारियों की लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के लिए चर्चा में है।

इस परियोजना में एक के बाद एक जांच हुई, एक अधिकारी निलंबित हुआ, लेकिन सवाल ये है कि लापरवाही सिर्फ एक अधिकारी की थी या पूरी चेन की?

1. योजना शुरू कैसे हुई?

  • 29 जून 2017: तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्यधार झील परियोजना की घोषणा की।
  • 22 दिसंबर 2017: शासन ने परियोजना के लिए 50.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी।
  • 25 दिसंबर 2017: मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया।
  • 29 नवंबर 2020: मुख्यमंत्री ने झील को जनता को समर्पित किया।

झील की लंबाई 550 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और गहराई 10 मीटर बताई गई। दावा था कि 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल मिलेगा।

2. गड़बड़ी पकड़ में कैसे आई?

27 अगस्त 2020 को सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सूर्यधार झील का निरीक्षण किया तो कई अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने प्रकरण की जांच के आदेश दिए।

मंत्री के निरीक्षण के बाद जो मुख्य बिंदु उठे:

  • बांध की ऊंचाई पहले 7 मीटर / 8 मीटर तय की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया गया।
  • शासन से इसकी अनुमति नहीं ली गई।
  • स्वीकृत राशि से अधिक खर्च का आरोप लगा।

3. ऑडिट में क्या खुलासा हुआ?

आपके दिए ऑडिट दस्तावेज़ और जांच रिपोर्ट के अनुसार:

  • स्वीकृत लागत: 50.24 करोड़
  • भुगतान: 34.92 करोड़
  • अनियमित वृद्धि: 4.92 करोड़
  • कुल दायित्व: 20.24 करोड़

ऑडिट में कहा गया कि व्यय, स्वीकृति और संवितरण में नियमों का पालन नहीं हुआ। विचलन (Variation) में खर्च किया गया, लेकिन शासन की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई।

4. दूसरी जांच में क्या मिला?

अपर सचिव सिंचाई की विशेष जांच और बाद में जीवन चंद्र जोशी समिति की जांच में अलग-अलग आंकड़े सामने आए:

  • एक जांच में कहा गया कि परियोजना में विचलन में 7.79 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए गए, जिसकी स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं की गई।
  • हालांकि, इस राशि को अधिशासी अभियंता ने मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता स्तर से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में खर्च किया गया। इसके प्रमाण भी जांच अधिकारियों को दिए गए थे।

यानी एक तरफ शासन की अनुमति नहीं थी, दूसरी तरफ विभाग के उच्च स्तर से अनुमति का दावा था। यही सबसे बड़ा पेच है।

5. कौन सा अधिकारी सस्पेंड हुआ?

इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ एक अधिकारी पर सीधी कार्रवाई हुई:

श्री डी.के. सिंह — तत्कालीन अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड देहरादून

  • निर्माण अवधि के दौरान वही योजना का काम देख रहे थे।
  • जांच आख्या 20 सितंबर 2022 (पत्रांक- 77 / सूर्यधार बैराज / जांच / 2022-23) के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
  • निलंबन आदेश सचिव सिंचाई हरिचंद्र सेमवाल की ओर से जारी हुआ।
  • आदेश में कहा गया कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है और जांच के बाद बृहद् दण्ड दिया जा सकता है।
  • निलंबन अवधि में उन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. अधिकारियों की लापरवाही कहां-कहां हुई?

जांच और ऑडिट के अनुसार लापरवाही की चेन ये रही:

a) DPR में गड़बड़ी:
2017 में बनी DPR में बैराज की ऊंचाई 8 मीटर तय की गई थी। अधिशासी अभियंता ने DPR को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उच्चाधिकारियों को आगाह किया था, लेकिन समय पर DPR पुनरीक्षित नहीं हुई।

b) बिना शासन स्वीकृति के ऊंचाई बढ़ाना:
बैराज की ऊंचाई 8 मीटर से 10 मीटर कर दी गई। DPR पुनरीक्षित करने के क्रम में ऊंचाई बढ़ाई गई, लेकिन शासन की स्वीकृति नहीं ली गई।

c) विचलन में खर्च:
7.79 करोड़ का विचलन खर्च शासन की स्वीकृति के बिना किया गया। विभाग का कहना है कि मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता स्तर से स्वीकृति थी, लेकिन शासन स्तर पर अनुमति का रिकॉर्ड नहीं मिला।

d) भुगतान और दायित्व का हिसाब:
स्वीकृत 50.24 करोड़ के सामने 34.92 करोड़ का भुगतान और 20.24 करोड़ का दायित्व दिखाया गया। ऑडिट ने इसे वित्तीय अनुशासन की कमी माना।

e) निगरानी की कमी:
AE / JE स्तर पर माप, MB और साइट निरीक्षण की जिम्मेदारी थी। SE स्तर पर पर्यवेक्षण और CE स्तर पर अनुमोदन की जिम्मेदारी थी। जांच में कहा गया कि पूरी चेन में कहीं न कहीं निगरानी चूकी।

7. बाद में क्या हुआ?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट (20 मार्च 2023) के अनुसार, अक्टूबर 2022 से निलंबित चल रहे डी.के. सिंह बहाली के लिए सरकार से लेकर शासन के चक्कर काट रहे थे। नवंबर 2022 में उन्हें चार्जशीट दी गई और उन्होंने 6 दिसंबर को जवाब भेज दिया था।

रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि विभागीय मंत्री को 12 करोड़ अधिक खर्च की जानकारी किसने दी, क्योंकि दो बार की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया।

8. अब भी बाकी सवाल

  1. SE, AE, JE का नाम जांच आख्या में क्यों सार्वजनिक नहीं हुआ?
  2. अगर खर्च CE / SE स्तर से स्वीकृत था, तो सिर्फ EE पर ही कार्रवाई क्यों?
  3. 20.24 करोड़ के दायित्व का भुगतान किस मद से होगा?
  4. DPR त्रुटिपूर्ण थी तो उसे बनाने वाले पर क्या कार्रवाई हुई?

गंगा न्यूज़ 24 का पक्ष:
यह खबर ऑडिट दस्तावेज़, जांच आख्या और प्रकाशित समाचारों पर आधारित है। किसी भी अधिकारी को दोषी ठहराना अदालत / विभागीय जांच का काम है। अगर संबंधित अधिकारियों का पक्ष आता है, तो उसे भी इसी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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