राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड ने लोक सूचना अधिकारी / उपजिलाधिकारी सदर हरिद्वार और लोक सूचना अधिकारी सिडकुल हरिद्वार को 25,000-25,000 रुपए जुर्माने का नोटिस दिया है।

राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड का सख्त रुख – 2 अधिकारियों को 25-25 हजार के नोटिस

राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड ने लोक सूचना अधिकारी / उपजिलाधिकारी सदर हरिद्वार और लोक सूचना अधिकारी सिडकुल हरिद्वार को 25,000-25,000 रुपए जुर्माने का नोटिस दिया है।

आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाए, इसका भी नोटिस जारी किया गया है।

मामला क्या है –
हरिद्वार हिल इंडस्ट्रीयल एरिया बाईपास मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि, जो पहले यूपीएसआईडीसी की थी, राज्य गठन के समय सिडकुल हरिद्वार को स्थानांतरित हुई थी। भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण से विश्वकर्मा पुरम के नाम से कॉलोनी स्वीकृत करा ली थी, जो बाद में निरस्त हुई।

इस प्रकरण का खुलासा आरटीआई क्लब उत्तराखंड के सदस्य अजीत सिंह चौहान ने आरटीआई से किया था।

मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी ने अपील संख्या 41113/2024-25 में उक्त भूमि की पैमाइश के आदेश दिए थे और 19 माह के विलंब से सूचना देने पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण को 10,000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया था।

अंतिम आदेश 23-01-2026 के अनुपालन की शिकायत धारा 18 के तहत की गई। 5-11-2026 की सुनवाई में न तो उप जिलाधिकारी सदर उपस्थित हुए, न ही सिडकुल के लोक सूचना अधिकारी, और न ही कोई लिखित उत्तर दिया। इसे आयोग ने आदेश की स्पष्ट अवहेलना माना।

HRDA को भी पक्षकार बनाया गया है। अगली सुनवाई 02-12-2026 को होगी।

📍 हरिद्वार | 12 नवंबर 2026

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