मनोज ठाकुर
हरिद्वार हिल इंडस्ट्रीयल एरिया बाईपास मार्ग पर करोड़ों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का खुलासा – RTI से हुआ बड़ा पर्दाफाश
हरिद्वार। हरिद्वार हिल इंडस्ट्रीयल एरिया बाईपास मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे का खुलासा आरटीआई क्लब उत्तराखंड (पंजीकृत) के सदस्य अजीत सिंह चौहान निवासी ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा RTI के माध्यम से मांगी गई सूचना और 2 वर्षों तक सूचना आयोग उत्तराखंड में अपील की पैरवी के बाद हुआ है।
खुलासे में क्या सामने आया:
उक्त भूमि गाटा संख्या 2, कुल रकबा 37-12-6 बीघा की संपूर्ण भूमि भारत सरकार, यूपीएसआईडीसी, राज्य सरकार की है।
एसडीएम कार्यालय हरिद्वार के उप जिलाधिकारी श्री रणबीर सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2002 में अधिशासी अभियंता निर्माण खंड यूपीएसआईडीसी, गाजियाबाद को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया था कि इस गाटा संख्या में किसी खातेदार अथवा किसी निजी व्यक्ति का कोई अंश नहीं है।
तहसीलदार हरिद्वार की जांच रिपोर्ट के अनुसार:
- ग्राम शेखुपुरा उर्फ कनखल खसरा नंबर 2 में 27-11-19 बीघा भूमि यूपीएसआईडीसी की है
- 5-12-0 बीघा भूमि भारत सरकार उत्तर रेलवे की है
- 4-8-7 बीघा भूमि पर PWD की पक्की सड़क है
- कुल रकबा 37-12-6 बीघा अभिलेखों के अनुसार सही है
गंभीर आरोप: रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे और यूपीएसआईडीसी विभाग की अनियमितता और अपनी भूमि की देखरेख न करने के कारण कई लोग गलत खेवट के आधार पर बैनामा लेकर कब्जा कर रहे हैं, भारी मात्रा में पत्थर खनन कर भूमि को समतल कर बेचा गया है, जिससे केंद्र सरकार व निगम को भारी नुकसान हुआ है।
विभागों की लापरवाही के कारण भू-माफिया द्वारा सिविल कोर्ट में वाद दायर किए गए हैं।
प्रशासन से सवाल – अब इस करोड़ों की सरकारी भूमि को कब मुक्त कराया जाएगा? दोषियों पर FIR क्यों नहीं?
रिपोर्ट: गंगा न्यूज़ 24 HD Official
