Ganga News 24 Special Report: SC/ST Act में मुआवज़े का सच क्या है?
वायरल दावे में क्या कहा जा रहा है?
सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है — “सुबह उठो, थाने जाओ, SC/ST Act में FIR करो, 16 लाख में से 8 लाख तुरंत मिल जाता है, झूठा साबित होने पर भी वापस नहीं देना।”
सरकारी नियम क्या कहता है?
1. राशि कितनी है?
2016 के संशोधन के बाद 47 तरह के अपराधों के लिए राहत राशि ₹85,000 से ₹8,25,000 तक तय है। हत्या, गैंगरेप, एसिड अटैक में सबसे ज्यादा ₹8.25 लाख। 2024 में इसे बढ़ाकर ₹1 लाख से ₹12 लाख करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
2. पैसा एक साथ नहीं मिलता — 3 किश्तों में:
- 25% — FIR दर्ज होने पर
- 50% — चार्जशीट दाखिल होने पर
- 25% — गवाही / फैसले पर
उद्देश्य है कि पीड़ित को ट्रायल खत्म होने का इंतजार न करना पड़े।
3. पैसा कौन देता है?
ये जुर्माना नहीं, सरकारी राहत है। पैसा आरोपी से नहीं, जनता के खजाने से मिलता है। केंद्र और राज्य 50:50 देते हैं। DM को 7 दिन के अंदर ट्रेजरी से पैसा निकालने का अधिकार है।
4. गलत इस्तेमाल रोकने का क्या तरीका है?
- MP हाईकोर्ट (2024-25) ने कहा — 75% राशि से पहले पीड़ित से शपथ-पत्र लिया जाए कि वो समझौता नहीं करेगा, hostile नहीं होगा। अगर पलटा तो 30 दिन में राशि वापस, नहीं तो कानूनी वसूली
- झूठी FIR पर IPC 182, 211 में कार्रवाई और SC/ST Act Sec 3(2)(vii) में झूठे सबूत पर सजा
- DM, SP और स्पेशल कोर्ट को निगरानी का अधिकार
Ganga News 24 का निष्कर्ष:
भेदभाव और जातिगत हिंसा गंभीर सच्चाई है, इसलिए सुरक्षा कानून जरूरी है। लेकिन साथ ही सिस्टम में पारदर्शी जांच, तेज न्यायिक समीक्षा और फर्जी सबूत पर सख्त सजा भी जरूरी है। असली पीड़ित को मदद और झूठे आरोप पर कार्रवाई — दोनों एक साथ हो सकते हैं।
कानून असली पीड़ित के लिए है। मदद तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन जांच, सबूत और झूठे आरोप पर सजा — तीनों जरूरी हैं। सही जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से लें। #SCSTAct #LegalAwareness #PolicyDebate #JusticeSystemReform #GangaNews24
संपादक: कुलदीप शर्मा 9760008162
