इस कमेटी में पक्ष विपक्ष के सदस्य भी मौजूद रहे

विपक्षी दलों की चिंताओं के बीच पार्लियामेंट की एक कमेटी ने सिफारिश की है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे जाते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटाने की जगह निलंबित किया जाना चाहिए।

कमेटी ने एक ऐसी व्यवस्था का भी प्रपोजल दिया है, जिसके अंतर्गत अगर ऐसे लोगों को आरोपों से बरी कर दिया जाता है या मुकदमे की कार्यवाही तय समयसीमा के अंदर आगे नहीं बढ़ती है, तो निलंबन खुद ही खत्म हो जाएगा।