जनपद के सभी सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए उपसमितियों का गठन, 15 सितंबर तक प्रस्तुत होगी जांच रिपोर्ट
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने वर्चुअल माध्यम से बैठक लेकर सभी विभागों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक विभाग 15 सितंबर तक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तीन माह में कमियों का पूर्ण निराकरण होगा
हरिद्वार, 8 सितंबर 2026
जनपद हरिद्वार में सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता, स्वच्छता, अनुरक्षण एवं मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद के 87 विभागों एवं कार्यालयों के लिए विभागवार उपसमितियों का गठन किया गया है। ये उपसमितियां न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट, तहसीलों, पुलिस कार्यालयों, नगर निकायों तथा अन्य सभी शासकीय कार्यालयों में स्थापित सार्वजनिक शौचालयों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपसमितियां 15 सितंबर 2026 तक अपने-अपने विभागों का निरीक्षण पूर्ण कर विस्तृत जांच एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान शौचालयों की स्वच्छता, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक सुविधा, दिव्यांगजन की सुगम पहुंच, नियमित सफाई, अनुरक्षण तथा आवश्यक मरम्मत का विशेष रूप से परीक्षण किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण में चिन्हित कमियों के निराकरण के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 15 अक्टूबर तक आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियां एवं धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा 15 नवंबर 2026 तक सभी स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन एवं कमियों का निराकरण किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निरीक्षण में चिन्हित सभी कमियों का तीन माह के भीतर पूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा कराए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी कराया जाए। सभी विभागों को 20 नवंबर 2026 तक विभागवार एवं कार्यालयवार अनुपालन रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को उपसमितियों को आवश्यक सहयोग, अभिलेख एवं सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनपद में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था निर्धारित समयसीमा में मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में नगर आयुक्त रुड़की गोपाल राम बिनवाल,जिला पंचायत राज अधिकारी एम एम खान,अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी योगेश कुमार,स्वजल नोडल चन्द्रकांत मणि त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
