गंगा न्यूज़ 24 • नई दिल्ली
SUPREME COURT / बड़ा फैसला
जालसाजी सरकारी ड्यूटी नहीं – लोक सेवक की जालसाजी के लिए धारा 197 CrPC के तहत मंजूरी जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिटी सर्वे अधिकारी के खिलाफ केस बहाल किया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दस्तावेजों में जालसाजी करना और भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर करना किसी लोक सेवक की सरकारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
इसलिए ऐसे मामले में मुकदमा चलाने के लिए धारा 197 CrPC के तहत पूर्व मंजूरी (Sanction) की जरूरत नहीं है।
क्या था मामला?
- केस: Ashok v. Mahesh & Anr. – 2026 INSC 1235
- बेंच: जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे
- फैसला तारीख: 17 नवंबर 2026
मामला धुले (महाराष्ट्र) के सिटी सर्वे अधिकारी महेश फुलपगारे से जुड़ा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, उन्हें असली के रूप में पेश किया और भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर करके प्रियदर्शिनी चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री स्वामी समर्थ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की संपत्ति को अन्य लोगों को हस्तांतरित करने में मदद की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया था रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने 27.11.2024 को दोनों आपराधिक कार्यवाहियों को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि धारा 197 CrPC और महाराष्ट्र संशोधन के तहत धारा 156(3) के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी थी, जो नहीं ली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा –
“जाली दस्तावेज तैयार करने, उन्हें असली बताकर पेश करने और संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर करने का षड्यंत्र, अधिकारी की सरकारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता।”
कोर्ट ने Om Prakash Yadav v. Niranjan Kumar Upadhyay (2024) के सिद्धांत को दोहराया कि धारा 197 का संरक्षण तभी मिलेगा जब कथित कृत्य का अधिकारी की ड्यूटी से उचित संबंध (reasonable connection) हो। सिर्फ पद पर होने से अपराध करने का मौका मिलना, ड्यूटी से संबंध नहीं बनाता।
क्या होगा अब?
- धुले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दोनों केस – RCC No. 1020/2023 और 119/2024 बहाल
- ट्रायल अपने गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से चलेगा
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला दोषसिद्धि नहीं है, सिर्फ मंजूरी की बाधा हटाई गई है
- सक्षम अधिकारी या 90 दिन बाद डीम्ड मंजूरी वाले सवाल पर विचार की जरूरत नहीं पड़ी
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
यह फैसला स्पष्ट करता है कि सरकारी पद की आड़ में जालसाजी, धोखाधड़ी और रिकॉर्ड में हेरफेर को “सरकारी काम” कहकर बचाव नहीं किया जा सकता। भूमि घोटालों और सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ वाले मामलों में अब मंजूरी की आड़ में केस रुकवाना मुश्किल होगा।
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