मनोज ठाकुर
वरिष्ठ नागरिकों की 7 मांगों का ज्ञापन सौंपा
उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद ने उपाध्यक्ष श्री नवीन चंद्र वर्मा को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा।
संगठन का कहना है – “राज्य और केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बड़ी-बड़ी घोषणा करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है।”
7 प्रमुख मांगें –
1. हाई कोर्ट के अध्यादेश 2007 के तहत हर तहसील में वृद्धाश्रम की व्यवस्था हो। हरिद्वार में कोई भी वृद्धाश्रम नहीं है।
2. वरिष्ठ नागरिक आयोग के निर्देशानुसार हर थाना अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को सूचीबद्ध कर, समय-समय पर उनकी समस्याओं के समाधान और कानूनी सहायता के लिए बैठक करे।
3. वृद्धा-विधवा भरण पोषण पेंशन उत्तराखंड में ₹1500 है, राजस्थान-हरियाणा में ₹3000 है। इसे बढ़ाकर ₹5000 मासिक किया जाए।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की EPF न्यूनतम पेंशन मात्र ₹1000 है। इसे ₹7500 करने की घोषणा हुई थी, आज तक वृद्धि नहीं हुई।
5. रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 50% / 40% किराए की छूट बहाल की जाए।
6. वरिष्ठ नागरिकों की जमा पूंजी पर ब्याज दर बढ़ाई जाए।
7. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फुटपाथों पर अतिक्रमण है। फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
बैठक में के.सी. शर्मा, एस.के. गर्ग, जी.के. बडोला, चौधरी चरण सिंह, सुभाष हंस, विद्यासागर गुप्ता, शिवचरण, एस.सी. ग्रोवर, श्याम सिंह, गुलाब राय, रामसागर सिंह, शिव बचन, महेश चंद्र काला, धर्मेंद्र, करनपाल, अनिल गुप्ता, सी.पी. शर्मा, ललित पांडे, ओम प्रकाश, श्रीमती मधुबाला गर्ग, शीशपाल सिंह आदि शामिल रहे।
📍 हरिद्वार | 11 नवंबर 2026
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