कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। संसद ने 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित किया था जो अब हमारे संविधान का हिस्सा है।
सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ़ delimitation और gerrymandering के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है।
जाति जनगणना के आंकड़ों को दरकिनार कर OBC, दलित और आदिवासी समुदायों से किसी हालत में “हिस्सा चोरी” बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम दक्षिण, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ भी किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे।
