विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नियमों और नीतियों के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करें और आवश्यकता पड़ने पर उसके विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाएँ। सामान्य वर्ग

वर्तमान सरकार में जो भी सांसद, विधायक, निगम पार्षद एवं विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारी आज जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं, उनका यह संवैधानिक और नैतिक दायित्व बनता है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नियमों और नीतियों के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करें और आवश्यकता पड़ने पर उसके विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाएँ। शिक्षा से जुड़े फैसले केवल प्रशासनिक नहीं होते, बल्कि वे देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दिशा देने वाले निर्णय होते हैं।
यह देखा गया है कि जब-जब किसी अन्य वर्ग से जुड़े विषय सामने आते हैं, तो उनके जनप्रतिनिधि संगठित होकर सड़क से संसद तक अपनी बात मजबूती से रखते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और नीतियों में संशोधन कराने में सफल होते हैं। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सामान्य वर्ग से जुड़े शैक्षणिक और रोजगार संबंधी मुद्दों पर वही एकजुटता और मुखरता दिखाई नहीं देती, जबकि इन नीतियों का प्रभाव सीधा और गहरा पड़ता है।
यूजीसी की नीतियाँ आज उच्च शिक्षा, शिक्षक भर्ती, शोध अवसरों और प्रतिस्पर्धा के संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। सामान्य वर्ग के छात्र और अभ्यर्थी पहले से ही बिना किसी विशेष आरक्षण के कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यदि नीतियाँ असंतुलित हों, तो इसका दुष्प्रभाव सीधे तौर पर योग्य और मेहनती युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। इसके बावजूद, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक जनप्रतिनिधियों की चुप्पी चिंता का विषय बनी हुई है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि सामान्य वर्ग से जुड़े सभी सांसद, विधायक, निगम पार्षद और पदाधिकारी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हों, पार्टी हित से ऊपर उठकर शिक्षा और समान अवसर के प्रश्न पर एकजुट हों। यह किसी सरकार या दल का विरोध नहीं, बल्कि न्याय, संतुलन और राष्ट्रीय प्रतिभा के संरक्षण का प्रश्न है। यदि समय रहते आवाज़ नहीं उठाई गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ अपने प्रतिनिधियों से यह अवश्य पूछेंगी कि जब भविष्य दांव पर था, तब वे मौन क्यों रहे।
अब समय आ गया है कि जनप्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में यूजीसी से जुड़े मुद्दों को उठाएँ, सरकार को ज्ञापन सौंपें, सार्वजनिक मंचों से अपना स्पष्ट और निर्भीक पक्ष रखें तथा शिक्षा नीति में समान अवसर और संतुलन सुनिश्चित करने की माँग करें। क्योंकि यह सत्य है कि जो समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा नहीं होता, उसके अधिकारों पर निर्णय दूसरे ले लेते हैं।