क्लीयरेंस वाली फैक्ट्री को नहीं रोक सकते ग्रामीण, हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा
मुजफ्फरनगर में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट को बिना रुकावट चलाने का आदेश, DM-SSP को जिम्मेदारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में स्थापित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को ग्रामीणों के विरोध के बीच सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि प्लांट बिना किसी रुकावट के चले, यह सुनिश्चित किया जाए।
जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने मैसर्स रुद्र वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रामीण प्रदूषण की चिंता के कारण बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं और उसे बंद कराना चाहते हैं। जांच रिपोर्ट में भी यही सामने आया कि ग्रामीण फैक्ट्री नहीं चलने देना चाहते।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्लीयरेंस मिलने के बाद भारी निवेश करके फैक्ट्री लगाई है। अगर वैधानिक क्लीयरेंस के बाद भी स्थानीय लोगों की निजी राय पर फैक्ट्री को रोका गया तो न सिर्फ निवेशक बर्बाद होगा, बल्कि यूपी में गलत संदेश जाएगा।
कोर्ट ने टिप्पणी की –
“इससे उत्तर प्रदेश एक Investment Unfriendly State बन जाएगा।”
क्लीयरेंस की टाइमलाइन –
- 28 जून 2024: स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण क्लीयरेंस
- 18 दिसंबर 2024: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सशर्त NOC
- 18 मई 2025: जल और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत सशर्त सहमति, 31 दिसंबर 2029 तक वैध
कोर्ट का आदेश –
“अगले आदेश तक मुजफ्फरनगर के एसएसपी और डीएम का कर्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता का बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ग्राम मखियाली, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर, बिना किसी रुकावट के चले।”
कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को आदेश की प्रति 24 घंटे में डीएम और एसएसपी को भेजने को कहा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
नोट: यह अंतरिम आदेश है। ग्रामीणों का पक्ष अभी सुना जाना बाकी है। कोर्ट ने प्रदूषण के आरोपों या क्लीयरेंस की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है।

