SC/STआरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। उनका तर्क है कि SC/ST वर्ग के जिन परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी या संवैधानिक पद मिल जाता है, उसके बच्चों को इस वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये एक वाजिब मांग हैं…
