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उत्तराखंड शहरी विकास विभाग में भर्ती घोटाले का बड़ा खुलासा, RTI में उजागर हुईं गंभीर अनियमितताएं – एक ही आवेदन पर 2.5 लाख की नियुक्ति!
DEHRADUN / HARIDWAR: उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त दस्तावेजों ने विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला अधीक्षण अभियंता के एक संविदा पद पर रवि पांडे नामक व्यक्ति की नियुक्ति से जुड़ा है। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया।
RTI से मिले चौंकाने वाले तथ्य:
1. एक ही आवेदन, उसी का चयन: इस पद के लिए कथित तौर पर सिर्फ एक ही आवेदन प्राप्त हुआ और नियुक्ति भी उसी व्यक्ति को दे दी गई। जबकि नियमों के अनुसार पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न होने पर दोबारा विज्ञापन जारी होना चाहिए था।
2. सेवानिवृत्ति से 6 दिन पहले सहमति: 29 मार्च 2026 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ, 15 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि थी। आरोप है कि 24 अप्रैल को ही सहमति ले ली गई, जबकि आवेदक 30 अप्रैल 2026 को नियमित सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे।
3. मोटा वेतन और हर साल वृद्धि: इस संविदा पद के लिए ₹2.50 लाख प्रतिमाह और हर साल ₹25,000 की वेतनवृद्धि की शर्त रखी गई है, जो कई सवाल खड़े करती है।
4. 21 प्रोजेक्ट बंद, 22 करोड़ वापस: आरोप यह भी है कि उक्त अधिकारी के कार्यकाल में ठोस कचरा प्रबंधन की 21 परियोजनाएं बंद हो गईं और लगभग ₹22 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को वापस करनी पड़ी।
संघ का आरोप है कि इस नियुक्ति की शिकायत विभागीय मंत्री राम सिंह कैड़ा, सचिव नितेश झा और निदेशक विनोद गोस्वामी से पत्रांक उ०बे०सं० 003/2026-27 दिनांक 02/05/2026 के माध्यम से पहले ही की जा चुकी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बेरोजगार संघ की 7 मांगें:
संघ ने मंत्री और उच्चाधिकारियों से 7 सीधे सवाल पूछे हैं, जिनमें पात्रता मानदंड की पारदर्शिता, एक आवेदन पर चयन का औचित्य, वेतन वृद्धि की शर्त और पूर्व कार्यकाल की समीक्षा न करने जैसे बिंदु शामिल हैं।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध नियुक्ति को तत्काल निरस्त नहीं किया गया तो शहरी विकास निदेशालय में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
Ganga News 24 HD Official इस मामले के सभी दस्तावेजों की पड़ताल जारी रखेगा।
