कानपुर में अवैध बेसमेंट के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के भाई से जुड़ी एक बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है. एक दिन पहले जिस भवन पर सीलिंग की बात सामने आई थी, अगले ही दिन वहां से कार्रवाई के निशान हटे दिखाई दिए. बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भवन को सील नहीं बल्कि नोटिस दिया गया था. पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.
लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध बेसमेंट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली बिल्डिंगों के खिलाफ अभियान चल रहा है. कानपुर में भी इसी अभियान के तहत विकास प्राधिकरण की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं. लेकिन जाजमऊ क्षेत्र में हुई एक कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है.
कारण यह है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना की जिस बिल्डिंग के बेसमेंट को एक दिन पहले अधिकारियों की मौजूदगी में सील किया गया था, अगले ही दिन वहां का दृश्य बदला हुआ नजर आया. सीलिंग के निशान गायब थे, दीवार पर लिखा गया संदेश मिट चुका था और प्रशासन की ओर से नया बयान सामने आ गया था. यहीं से शुरू हुई उस घटनाक्रम की चर्चा, जिसने कानपुर की प्रशासनिक कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
कानपुर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में जाजमऊ क्षेत्र में कई भवनों की जांच की थी. इसी दौरान एक ऐसी इमारत पर भी कार्रवाई हुई, जिसके बेसमेंट में कोचिंग सेंटर और रेस्टोरेंट संचालित होने की बात सामने आई. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने भवन में सुरक्षा मानकों की कमी का हवाला दिया. बताया गया कि बेसमेंट में संचालित गतिविधियों के बीच आपातकालीन निकास जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं थी. कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बाहर निकलने का रास्ता भी सीमित था. इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए कार्रवाई की गई और भवन को सील किए जाने की जानकारी सामने आई. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.
कार्रवाई की खबर शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी. इसी बीच देर रात यह जानकारी सामने आई कि भवन से सीलिंग के निशान हटा दिए गए हैं. स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई. लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर जिस भवन को नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील किया गया था, वह इतनी जल्दी कैसे खुल गया? जब इस संबंध में अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो शुरुआती स्तर पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला. कई अधिकारी सीधे प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए. इसके कुछ समय बाद प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया.
